सेवा फाऊंडेशन वर मेहरबानी, न. पा. कारभारात अनियमितता सिद्ध, जवाबदार अधिकाऱ्यांची होणार विभागीय चौकशी, पण कारवाई संथ गतीने : ~ माजी नगरसेविका सौ. संध्या महाजन

चोपडा (प्रतिनिधी) : ~

         सेवा फाऊंडेशन वर मेहरबानी, न. पा. कारभारात अनियमितता सिद्ध , जवाबदार अधिकाऱ्यांची होणार विभागीय चौकशी, पण कारवाई संथ गतीने : ~ माजी नगरसेविका सौ. संध्या महाजन 

         चोपडा नगरपरिषदेकडून सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या तीन वर्षांसाठी शहरातील सार्वजनिक शौचालय सफाई व देखभाल दुरुस्‍तीचे कंत्राट देण्‍यात आले होते. सदर कंत्राट देतांना अनेक अनियमितता निदर्शनास येत होत्‍या जसे कि, L1 न्‍युनतमन दर भरणा-या  निविदाधारकास डावलून त्‍यापेक्षा जास्‍तीचे दर भरणारा L 2  सेवा फाऊंडेशन, पुणे या संस्‍थेस  सर्वसाधारण सभेकडून कंत्राट देण्‍याबाबत बहुमताने ठराव मंजुर करण्‍यात आला. ज्‍या ठरावाला १२ नगरसेवकांचा विरोध नोंदविला गेलेला होता.

         शहरात २५ ते ३० सार्वजनिक शौचालय आहेत. पैकी ९असे होते कि, जे सेवा फाऊंडेशन मार्फत नव्‍याने बांधण्‍यात आले होते आणि बांधल्‍यापासुन पुढील ९ ते २० वर्षासाठी सेवा फाऊंडेशनलाच निविदेपेक्षा कमी दराने सफाई व देखभालसाठीचा करार केलेला होता. परंतु सदर शौचालय न वगळता ते देखिल सन २०१८-१९ च्‍या चढ्या दराने कंत्राटात सामिल करण्‍यात आले. तसेच सदर कंत्राटच्‍या करारनाम्‍यात पाण्‍याची उपलब्‍धतता कंत्राटदारास करावयाची असतांना गेले ४ वर्ष नगरपालिकेच्‍या अग्निशमन वाहन, टॅंकर मार्फत पुरविले जात आहे. सदर अनियमितता व पाणीपुरविण्‍याच्‍या डिजेल व मनुष्‍यबळाचा खर्च वसुली करणे, अशा अनियमितता निदर्शनास आणुन देऊन त्‍याबाबत  ऑगस्‍ट २०१८ मध्‍ये  तक्रार जिल्‍हाधिकारी कार्यालय जळगांव यांच्‍याकडे सौ. संध्‍या महाजन यांनी केलेली होती व नगरपरिषदेची सदस्‍या म्‍हणुन नगरपरिषदेचा पर्यायाने जनतेच्‍या पैशाचा गैरवापर होत असल्‍याने सदर प्रकरणी गेले ४ वर्ष सतत पाठपुरावा करण्‍यात येत आहे.

         सदर बाबींचा विचार करता जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने सदर कंत्राट व ठराव रद्द करण्‍याचे काम मुख्‍याधिकारींचे होते. त्‍यांनी आपले कर्तव्‍य केले नाही म्‍हणुन तत्‍कालिन मुख्‍याधिकारी बबन तडवी  व स्‍वच्‍छता पर्यवेक्षक  अतुल चौधरी यांना जाबाबदार धरण्‍यात आलेले असुन न सदर प्रकरणाची विभागीय चौकशी समिती लावण्‍याचे आदेश वरीष्‍ठ कार्यालयाने दिलेले आहेत. तसेच दि. २०/०३/२०२० रोजी  L2 ला काम देऊन चुकीची निविदा प्रक्रिया राबविल्‍याचे मान्‍य केलेले असुन सदर संस्‍थेकडून वसुली काढणे, सदर प्रशासकीय मान्‍यता व कंत्राट रद्द करणे, पुढील ४५ दिवसांत नविन कंत्राट काढणे, संबधित अधिका-यांवर कारवाई करावी असा आदेश पारित केला.

         तक्रारीमुळे सेवा फाऊंडेशनला झालेले काम ५६५ प्रति महिना प्रती सीट एवजी ५४२ या L1 च्‍या न्‍युनतम दरात काम करावे लागले असुन सन २०२२ पर्यंत त्‍यांच्‍याकडे वर्षाकाठी सुमारे १.६८ लक्ष रुपये अशी एकूण ४ वर्षात  रु.६.७४ लक्ष  इतक्‍या रकमेची वसुली झाली. तसेच कंत्राटात न वगळलेली शौचालये प्रति सीट प्रति महिना ४०० रु दराने दिलेले असल्‍याने त्‍या ९ शौचालयांचे ३ वर्षात रु.५.३१ लक्ष  इतक्‍या रकमेची बचत झाली.  तसेच लेखापरिक्षण २०१८-१९ या वर्षात पाणी पुरविण्‍याकामी नगरपरिषदेचे मनुष्‍यबळ व डिजेल वापरल्‍या बाबत २.८७ लक्ष वसुली निघाली आहे व सन २०२२ पर्यंत ३ वर्षाची वसुली निघेल. म्‍हणजे तक्रार नसती झाली तर शासनाच्‍या पैशाची अशीच नासाडी झाली असती व संबंधित अधिका-यांना याचे काहीही घेणे देणे नव्‍हते. तसेच या प्रकरणानंतर जुन २०२१ मध्‍ये तत्‍कालिन जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडून अशा कंत्राटासाठी बेसलाईन रेट व सुधारीत अटी व शर्ती संपूर्ण जिल्‍हयासाठी लागु करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे आवस्‍तव दर भरणे बंद झाले. 

          @  दि. २०/०३/२०२० च्‍या निविदा रद्दच्‍या आदेशा नंतरही अधिका-यांनी केलेल्‍या अनियमितता.  @

         तत्‍कालिन मुख्‍याधिकारी अविनाश गांगोडे यांनी दि. २०/०३/२०२० च्‍या आदेशा प्रमाणे कारवाई केलेली नाही. सदर निविदा ४५ दिवसात रद्द करण्‍याचे आदेश असतांना  ३१ मार्च २०२२ म्‍हणजेच तब्‍बल दोन वर्ष अवैधरित्‍या मुदतवाढ देऊन कंत्राट सुरु ठेवले व या कामाची बिले ही काढली. तसेच या कामासाठी सन २०२० ते २०२१ दरम्‍यान ४ वेळेस वांरवार नव्‍याने  निविदा प्रसिध्‍द केली व  शेवटी नवीन मॅनेज निविदा पुन्‍हा सदर प्रकरणातील अनियमिततेस जबाबदार सेवा फाऊंडेशनलाच मिळाली.

          निविदांच्‍या अटी शर्ती कंत्राटदाराच्‍या बाजुने ठेवणे, वारंवार सेवा फाऊंडेशन, निर्मल भारत, जन कल्‍याण या तीन संस्‍था निविदेत स्‍पर्धक म्‍हणुन येणे यावरुन तत्‍कालिन मुख्‍याधिकारी यांनी सदर संस्‍थांवर अनियिमततेवरुन कारवाई करणे तर सोडाच उलट पुढील ३ वर्षाचे नविन कंत्राट मिळवुन दिले. मुदत संपलेल्‍या प्रशासकीय मान्‍यतेस अवैधरित्‍या मुदवाढ देण्‍यासाठी अवैध ठराव करण्‍यात आले. घनकचरा व्‍यवस्‍थापनच्‍या विषय अजेंड्यावर असतांना ठराव लिहीतांना त्‍यात चक्‍क शौचालय साफसफाईचा ठराव मुख्‍याधिकारी यांच्‍याकडून नोंदण्‍यात आला आहे. अशाप्रकारे अवैध ठराव करुन सभेच्‍या नजरेत धुळफेक करणा-या अधिका-यांवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे.

         या गंभीर बाबी वेळोवेळी निदर्शनास आणुन दिलेल्‍या आहेत. तत्‍कालिन मुख्‍याधिकारी अविनाश गांगोडे यांनी कंत्राटदाराला फायदा पोचविण्‍यासाठी वरील केलेल्‍या अनियमिततेबाबत जिल्‍हाधिकारी कार्यालय न. प. शाखेकडून  कुठलीही कारवाई केलेली केलेली नाही.  माहिती अधिकारात विचारणा केली असता कारवाईच नाही म्‍हणून कागदपत्रे देखिल नाहीत. ‘’तुम्‍ही वर अपिल करा, RTI असला तरी  कागदपत्रे देऊन आम्‍ही फसणार नाही, आमच्‍या अधिका-यांना आम्‍ही शिक्षा करणार नाही अशी भूमिका जिल्‍हाधिकारी कार्यालय न. प. शाखेतील अधिका-यांची आहे.’’  तरी त्‍याबाबत पाठपुरावा सुरु राहील, आणि  या सर्व प्रकरणाचे विशेष लेखापरिक्षण करण्‍यात यावी अशी मागणी आम्‍ही लाऊन धरलेली आहे. असे मत सौ. संध्या महाजन यांनी व्‍यक्‍त केले.

           ~ $  जिल्‍हाधिकारी कार्यालय न.प. शाखा यांची उदासिनता.  $ ~

         या किडलेल्‍या व्‍यवस्‍थे (सिस्‍टीम) कडून सर्वसामान्‍यांनी  कुठलीही न्‍यायाची अपेक्षा ठेऊ नये. कारण घोळ करणारेही हेच, तक्रार यांच्‍याच कडे करावी लागणार, चौकशीचे नाटकही हेच करणार, निकाल देणारेही हेच, निकालात महत्‍त्वाचे मुद्देही हेच वगळणार अशी एकंदरीत दोषींना पाठीशी घालण्‍याचीच प्रवृत्‍ती आहे. कुठलीही अनियमितता व गैरव्‍यवहार करणा-या कंत्राटदारांस निविदा भरण्‍यास बाद करणे, आणि अधिका-यांवर गुन्‍हे दाखल करणे हे वरिष्‍ठ कार्यालयाचे काम आहे.

       याउलट सन २०१८ च्‍या तक्रारी बाबत सन २०२२ मध्‍ये कारवाईचे फक्‍त पत्राचे सोपस्‍कार जिल्‍हाधिकारी कार्यालय न.प. शाखा करीत आहे. यावरुन न.प. शाखा किती उदासिन आहे हे दिसुन येते. काही अनियमितता झाली कि वसुली करुन घ्‍यायची. अनियमितता करणा-या अधिका-यांवर कुठलीही जबाबदारी कुणावरही निश्चित करायची  नाही. केवळ तक्रारी अर्ज फाईलला लावणे, अहवाल मागविणे अशाप्रकारे फक्‍त पत्रांचे खेळ चालवुन  वेळकाढूपणा करण्‍यात आलेला आहे. उलट प्रकरण दडपण्‍यासाठी तक्रारदारावर दबाव आणणे, त्‍याची वैधानिक कामे अडविणे, कधीतर तक्रारदाराचीच बदनामी केली जाते, जेणेकरुन तक्रारदाराने कंटाळून पाठपुरावा करणेच बंद करेल. कुठलीही तक्रार ७ दिवसात निकाली काढण्‍याचे शासनाचे नियम आहेत. परंतु ४ वर्ष पाठपुरावा करुन प्रत्‍यक्ष कारवाई अद्यापही करण्‍यात आलेली नाही. हे सर्व करुन आपले दोषी अधिकारी व कंत्राटदारास वाचविले जात आहे.

       या ४ वर्षात सदर प्रकरण हाताळणा-या खुर्चीवर अधिकारी बदलत गेले परंतु कंत्राटदार व अधिकारी यांना वाचविण्‍याचे काम मात्र सर्वांनीच चोख पार पाडले. जिल्‍हाधिकारी, डिपीओ, मुख्‍याधिकारी कितीही बदलु द्या पण सेवा फाऊंडेशन वरील मर्जी कायम रहीली. अशी खंत सौ. संध्या महाजन यांनी व्‍यक्‍त केली.